केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने शुक्रवार को एससी/एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर हो लेकर बड़ा निर्णय लिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित बैठक में केन्द्रीय कैबिनेट ने एससी/एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को चर्चा हुई है।
केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण को लेकर जो निर्णय दिया है, उसमें एससी/एसटी वर्ग के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। इस संबंध में केन्द्रीय कैबिनेट में विचार किया गया है।
उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बाबा साहब भीमराम अंबेडकर के बनाए गए संविधान के प्रति प्रतिबद्ध और संकल्पित है। संविधान के मुताबिक, एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केन्द्रीय कैबिनेट का मानना है कि संविधान के अनुसार ही एसी और एसटी के रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए।
आपको बता दें कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय की ओर से कहा गया था कि राज्य सरकारें अब एससी आरक्षण में कोटे में कोटा दे सकेंगी। देश के शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि एससी को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद-341 के खिलाफ नहीं है।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कई केन्द्रीय मंत्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान तो पुनर्विचार याचिका भी दाखिल करने का निर्णय लिया था।
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