दिल्ली सरकार का बड़ा कदम: बिजली बिलों में आधी कटौती, नई दरें मार्च 2025 तक लागू

दिल्ली सरकार का बड़ा कदम: बिजली बिलों में आधी कटौती, नई दरें मार्च 2025 तक लागू

दिल्ली: बिजली बिलों पर लगने वाले पावर परचेज अडजस्टमेंट चार्ज (PPAC) दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेग्यूलेटरी कमिशन (DERC) ने कम कर दिया है। साउथ, सेंट्रल और वेस्ट दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली बिजली कंपनी बीआरपीएल अब 18.19 प्रतिशत, ट्रांस यमुना एरिया में बिजली सप्लाई करने वाली बीवाईपीएल 13.63% और आउटर व नॉर्थ दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली टाटा पावर (DDL) ने PPAC चार्ज 20.52%कर दिया है। इससे मार्च तक बिजली बिल लगभग आधा हो जाएगा।

PPAC चार्ज में बढ़ोतरी है कारण

दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी के सूत्रों के अनुसार दूसरे क्वॉर्टर में DERC ने PPAC चार्ज में 8.75% बढ़ोतरी की थी, जिससे नई दिल्ली एरिया में बिजली सप्लाई करने वाली एनडीएमसी ने PPAC चार्ज 38.75 प्रतिशत, आउटर व नॉर्थ दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली टाटा पावर (DDL) के क्षेत्र में PPAC कॉस्ट 37.88%, ट्रांस यमुना क्षेत्र में बिजली सप्लाई करने वाली बीवाईपीएल 37.75% और सेंट्रल, साउथ और वेस्ट दिल्ली में पावर सप्लाई करने वाली बीआरपीएल 35.83% की दर से कुल खपत पर PPAC वसूल रही थी। इससे बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी हो गई थी।

बिजली बिल में 50% तक की राहत

दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों ने तीसरे क्वॉर्टर के लिए फिर PPAC में बढ़ोतरी की मांग DERC से की थी, लेकिन इस बार DERC ने सभी बिजली कंपनियों के पावर परचेज अग्रीमेंट और उस पर हुए खर्च का आकलन कर PPAC कम कर दिया है। दूसरे क्वॉर्टर में PPAC का बढ़ी हुई दरें 20 दिसंबर तक लागू थी। तीसरा क्वॉर्टर 21 दिसंबर से 20 मार्च 2025 तक है। इसके लिए DERC ने जो PPAC दरें तय की है, उससे बिजली बिल लगभग आधे हो जाएंगे। PPAC चार्ज कम कर DERC ने अब बीआरपीएल क्षेत्र में 18.19 %, बीवाईपीएल क्षेत्र में 13.67% और टाटा पावर (DDL) क्षेत्र में 20.52% कर दिया है।

PPAC चार्ज कम होने पर बिजली बिल
    
साउथ या वेस्ट दिल्ली में रहने वाले किसी कंस्यूमर की अगर एक महीने की बिजली की खपत 510 यूनिट है, तो पहले निर्धारित PPAC पर बिजली बिल इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। पहले 200 यूनिट पर बिजली दर 3 रुपये/यूनिट, अगले 200 यूनिट पर 4.50 रुपये/ यूनिट और इससे आगे यूनिट खपत पर 6.50 रुपये/ यूनिट के हिसाब से एनर्जी शुल्क वसूल किया जाता है। हर एनर्जी शुल्क पर तय PPAC चार्ज लगाया जाता है।

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